बस्तर में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अगले सत्र से

छत्तीसगढ़ के बस्तर में अगले सत्र से राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा । आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की बैठक में इस बात की सहमति बनी । बैठक में राज्य में प्राथमिक , माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा से जुड़े राज्य सरकार के अनेक प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गयी । बैठक में राज्य के अपर मुख्य सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बस्तर में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने से इस क्षेत्र में निवासरत जनजातियों की शिक्षा , संस्कृति , रीति रिवाज , प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अन्य जैवविविधताओं के अध्ययन और शोध में मदद मिलेगी । केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अक्टूबर माह में शिक्षा संस्थानों के अवलोकन के लिए बस्तर भी आयेंगी ।
    बैठक में राज्य के बस्तर , सरगुजा और बिलासपुर में नवगठित तीन विश्वविद्यालयों को तेजी से विकसित करने के लिए वन टाईम कैच ग्रांट देने पर भी सहमति बनी । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इन तीनों विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता जतायी थी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक दल शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आयेगा तथा राज्य सरकार द्वारा आई.आई.टी. के लिए सुझाए गए स्थल का अवलोकन करेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आई.आई.टी. प्रारंभ करने की घोषणा से युवाओं में काफी उत्साह का वातावरण है और हम चाहते है कि इसे शीघ्र ही मूर्तरूप प्रदान करे । मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की स्थापना की भी मांग की ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 146 विकासखंडों में से केवल 92 विकासखंडों में ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उन्होंने शेष 54 विकासखंडों में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत करने की मांग की । केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि मंत्रालय प्रथम चरण में राज्य के शेष 31 आदिवासी विकासखंडो में इन बालिका विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान करेगा। दूसरे चरण में बाकी बचे विकासखंडों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा । बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन , आर.एम.एस.ए. के तहत 876 पूर्व माध्यमिक शालाओं के हाई स्कूल में उन्नयन , अतिरिक्त वेतन और अन्य विषयों के संबंध में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया । बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री बी.एल.अग्रवाल , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुब्रत साहू , सर्व शिक्षा अभियान के संचालक श्री रजत कुमार और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री विक्रम सिसोदिया भी उपस्थित थे ।